प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आईडिया (Vodafone Idea) में सबसे बड़ी हिस्स्सेदारी अब भारत सरकार के पास होगी। दरअसल, वोडाफोन-आईडिया के ऊपर सरकार का काफी बकाया है। वोडफोन आइडिया के बोर्डAdjusted Gross Revenue ने भारत सरकार के बकाये स्पेक्ट्रम (Spectrum) के भुगतान की किश्तों और बकाया Adjusted Gross Revenue (AGR) की पूरी ब्याज राशि को शेयर में बदलने पर फैसला लेते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी है।
इस फैसले के बाद जहाँ सरकार की 35.8 फीसदी हिस्सेदारी होगी, तो वहीं प्रमोटर शेयरधारक वोडाफोन समूह के पास लगभग 28.5% और आदित्य बिड़ला समूह (Aditya Birla Group) के पास लगभग 17.8% शेयर्स होंगे। इस हिसाब से सरकार के पास वोडाफोन-आईडिया में एक तिहाई हिस्सेदारी होगी। वोडाफोन आइडिया भारत सरकार को 10 रुपये के फेस वैल्यू पर भारत सरकार को शेयरों का आवंटन करेगी ,
स्पेक्ट्रम और AGR के बकाये पर ब्याज की कुल रकम (NPV) करीब 16,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार सुधार पैकेज के संबंध में कंपनी को विभिन्न विकल्प प्रदान किए थे, जिसके बाद अक्टूबर में Vodafone Idea के बोर्ड ने स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और AGR बकाया के भुगतान को 4 साल के लिए स्थगित करने की मंजूरी दे दी थी।
 में सबसे बड़ी हिस्स्सेदारी अब भारत सरकार के पास होगी।){kind=link}