ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सुस्त रवैया पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने तीन BDO से स्पष्टीकरण माँगा है कि, क्यों न आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही और BDO को काम में तेजी लाकर जून-जलाई तक सभी स्वीकृत आवास का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा गया है।
पीएम आवास योजना की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही, विभाग ने पहले ही कहा था कि काम में सुस्ती अथवा लापरवाही बरत रहे बीडीओ पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने इस करवाई में यह पाया कि प्रखंड स्तर पर लापरवाही के कारण स्वीकृत आवास के लाभुकों की पहली किस्त का भुगतान लंबित है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 27 अप्रैल तक 9 लाख 40 हजार नये आवास की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 7 लाख से अधिक को पहली किस्त का भुगतान भी कर दिया है। दो लाख 40 हजार का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को कहा है कि हर हाल में बरसात के पहले अर्थात जून-जुलाई तक सभी नौ लाख 40 हजार आवास का निर्माण पूरा कराना है।
