13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत (Digital Lok Adalat) महाराष्ट्र, राजस्थान में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan State Legal Services Authority) और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Maharashtra State Legal Services Authority) द्वारा किया जाएगा। जुपिटिस (Jupitice), जो दुनिया की पहली जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी होने का दावा करती है, इस आयोजन की मेजबानी करने के लिए तैयार है।
लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी। देश भर की विभिन्न अदालतों में बढ़ते मामले को देखते हुए यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल लोक अदालत पूरे भारत में विवाद समाधान इकोसिस्टम के परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह ‘न्याय की आसानी’ को भी बढ़ाएगा।
एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित इस डिजिटल लोक अदालत को जुलाई में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (Uday Umesh Lalit) द्वारा लॉन्च किया गया था। लोक अदालत के डिजिटल संस्करण को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विभिन्न हितधारकों की उभरती मांगों के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
 महाराष्ट्र, राजस्थान में आयोजित की जाएगी।){kind=link}