नवीनतम कदम जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा शोपियां बलात्कार-हत्या विवाद में कथित रूप से शामिल दो डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त करने के एक महीने से भी कम समय बाद आया है।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने “राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा” होने के कारण तीन और सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत समाप्त कर दिया गया है जो सरकार को किसी कर्मचारी को बिना जांच किए बर्खास्त करने की अनुमति देता है। नवीनतम कदम सरकार द्वारा उसी कानून के तहत शोपियां बलात्कार-हत्या विवाद में कथित रूप से शामिल दो डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त करने के एक महीने से भी कम समय बाद आया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) फहीम असलम, राजस्व अधिकारी मुरावत हुसैन मीर और पुलिस अधिकारी अरशद अहमद थोकर को बर्खास्त करने का आदेश सोमवार को दिया गया।
फहीम असलम, जिनके पास कश्मीर विश्वविद्यालय से जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है, 2008 से विश्वविद्यालय में पीआरओ हैं। इससे पहले, उन्होंने स्थानीय अंग्रेजी दैनिक ग्रेटर कश्मीर के लिए एक संवाददाता के रूप में काम किया था।
दक्षिण कश्मीर के रहने वाले मुरावत मीर को 1985 में राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।
अरशद थोकर को 2006 में जम्मू-कश्मीर पुलिस की सशस्त्र शाखा में एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2009 में पुलिस की कार्यकारी विंग में स्थानांतरित कर दिया गया।
अनुच्छेद 311(2)(सी) सरकार को कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगे बिना या उनके आचरण की जांच का आदेश दिए बिना उन्हें बर्खास्त करने की अनुमति देता है। पिछले डेढ़ साल में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य की सुरक्षा के लिए “खतरा” होने के कारण लगभग 52 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसने उनके या मीडिया के साथ समाप्ति के कारणों को साझा नहीं किया है।
हटाए गए कर्मचारियों में छह जम्मू क्षेत्र से हैं, जबकि बाकी कश्मीर घाटी से हैं।
