केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (Sikhs For Justice) के खिलाफ एक बड़ा ऐक्शन लिया है। दरअसल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी आधारित “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” (Punjab Politics TV) के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसका इस संगठन से घनिष्ठ संबंध था। इस मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया है।
सरकार के अनुसार यह चैनल खुफिया इनपुट के आधार पर विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। ब्लॉक किए गए ऐप्स, वेबसाइटों और सोशल मीडिया एकाउंट्स के कंटेंट में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की कोशिश की गई थी। इस कंटेंट को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया था।
हालाँकि, केंद्र सरकार अब सतर्क है और कहा है कि वह भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित करना सुनिश्चित करेगी और “भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता रखने वाली किसी भी कार्रवाई को विफल करेगी।” सिख फॉर जस्टिस (SFJ) एक ऐसा संगठन है जिसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। यह संगठन पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में चर्चित हुआ था।