अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (BAMCEF) ने जाति आधारित जनगणना (Caste-Based Census) की मांग को लेकर आज भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है। इस हड़ताल को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं करने के लिए केंद्र के विरोध के निशान के रूप में बुलाया गया है। इसके अलावा ये फेडरेशन, प्राइवेट सेक्टर में एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण की भी मांग कर रहा है।
BAMCEF चुनावों के दौरान EVM के इस्तेमाल और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के मुद्दे का भी विरोध कर रहा है। अन्य प्रमुख मांगों में ओडिशा और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण में एक अलग मतदाता का कार्यान्वयन, पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और आदिवासी लोगों का विस्थापन नहीं करना शामिल है।
BAMCEF ने किसानों के लिए गारंटीशुदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की भी मांग की। BJP की सहयोगी जनता दल-यूनाइटेड समेत कई पार्टियां देश में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए काम करने में सक्षम बनाएगी।
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