PM Gati Shakti Master Plan : 21वीं सदी के भारत को मिलेगी गतिशक्ति

कोरोनावायरस महामारी के कारण दुनिया के लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। भारत देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई सारी नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में इंफ्रास्ट्राक्चर को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति (Gati Shakti) लॉन्च किया है। इस 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाएगा। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन, आदि जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को Geographic information system (GIS) मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।

यह डिजिटल मंच बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को फुल स्पीड से चलाने में मदद करेगा। गतिशक्ति का उद्देश्य उद्योग की उत्पादकता बढ़ाना, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, स्थानीय निर्माताओं का समर्थन करना और नए आर्थिक क्षेत्रों के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में मदद करना है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल और फिशिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, रक्षा और औद्योगिक गलियारे और कृषि क्षेत्रों जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

गतिशक्ति विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करेगी, जैसे भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क / भूमि बंदरगाह आदि। Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics (BiSAG-N) द्वारा विकसित ISRO इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरण सहित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। BiSAG-N, Ministry of Information Technology (MeITY) के तहत कार्य करता है।

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। इस योजना में कई रोजगार के अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है, और इसका उद्देश्य “लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना” है, साथ ही स्थानीय उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए उचित संबंध सुनिश्चित करना है।