केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin) को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में आज जानकारी दी। देश के हर गरीब को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए यह योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था।
ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतल इलाकों की भूमि के लिए ₹1,20,000 और पहाड़ी इलाकों के लिए ₹1,30,000 है। और 12 हजार रुपये अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक, 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख का टारगेट रखा गया है ,अब इस योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
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