केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5,911 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि राज्य सरकारों की ओर से 2,211 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में 60 फीसद बजट की बढ़ोतरी की गई है। साल 2025-26 तक इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें केंद्र की ओर से 3,700 करोड़ जबकि राज्यों द्वारा 2,211 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस योजना के माध्यम से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को टिकाऊ विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। पहले इस योजना के तहत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। भविष्य में इसके तहत 1.65 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि पंचायतों को मजबूत करने से सामाजिक न्याय और समुदाय के आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना ग्राम सभाओं को प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत करेगी।
