मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी पूरी जानकारी जुटाएं और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से मरने वालों के अश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख दिये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की और कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रतिदिन की जानकारी हम लेते हैं और उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया जाता है। संक्रमण से बचाव के लिए हमलोग हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सभी लोगों के टीकाकरण के लिए हमलोग सतत प्रयत्नशील हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी डीएम को पहले से ही विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। हमलोगों ने किसी की उपेक्षा नहीं की है। सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।
तिदिन डेढ़ लाख से अधिक कोरोना जांच होगी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रतिदिन औसतन लगभग एक लाख 27 हजार कोरोना की जांच की जा रही है। जांच की संख्या को और बढ़ाकर इसे प्रतिदिन डेढ़ से अधिक तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में दस लाख की आबादी पर देश में प्रतिदिन जितनी औसतन जांच हो रही थी, उसकी तुलना में बिहार में 14 हजार जांच अधिक हो रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चलंत जांच वैन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार जांच होगी और 24 घंटे में लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान सामूहिक किचेन के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में सामुदायिक किचेन की शुरुआत की गई है। इच्छुक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं उसके बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की लगातार जानकारी ले रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को उसका फीडबैक दे रहे हैं। इसके आधार पर भी विभाग हर जरुरी कदम उठा रहा है।
