बिहार में बिन खबर बिजली कटने से लोग काफी परेशान रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में लोगों की यह परेशानी दूर होने वाली है। क्योंकि बिहार में जल्द ही लगाए जायेगा नया कानून। जी हां, स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिए नया कानून बनायेगी सरकार। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाने का जिम्मा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अपने कंधे पर लिया है। बिजली कंपनियों ने भी विद्युत विनियामक आयोग से अपील किया है कि जल्द से जल्द यह कानून तैयार कर ली जाये। ताकि स्मार्ट प्री-पेड मीटर का संचालन आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी भी न हो।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग को कहा गया है कि बिहार में स्मार्ट मीटर नियमन (रेगुलेशन) बनाए जाने हैं। इसके लिए आयोग को ही रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी भी करना है। ड्राफ्ट जारी होने के साथ ही आम लोगों से उस पर राय ली जाएगी। कंपनी भी अपनी ओर से उस पर अपना पक्ष रखेगी। जिसके बाद से स्मार्ट प्री-पेड मीटर का नया कानून लागू हो जाएगा।
वहीं, स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कंपनी ने आयोग के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे हैं। जिसमें एक प्रस्ताव यह है कि उपभोक्ताओं को मोबाइल पर तीन बार मैसेज ये द्वारा रिचार्ज करने का नोटिफिकेशन आएगा। और इसके बाद रिचार्ज नहीं होता है तो उनका बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्नेक्ट यानी बिजली गुल कर दिया जाये।
कंपनी ने आयोग से अपील करते हुए कहा है कि एक समय तय कर दे कि कितने दिनों के बाद उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिया जायेगा। इसके बाद अगर उपभोक्ता दोबारा कनेक्शन लें तो उनसे कितना शुल्क वसूला जाएगा। साल 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को नि:शुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी योजना शुरू कर दी है। इस तहत 11 हजार 100 करोड़ रुपय खर्च होंगे।
भारत में बिहार ही केवल एक मात्र राज्य है जहां प्री-पेड मीटर लगना शुरू हुआ है। बिहार में अब तक तीन लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं।
मीटर का शुल्क
लगाते समय: नि:शुल्क
जांच का अनुरोध करने पर
सिंगल फेज: 100 रुपए
छोटे उद्योग: 200 रुपए
बड़े उद्योग: 800 रुपए
मीटर बदलवाने पर
सिंगल फेज: 200 रुपए
थ्री फेज, एलटी: 400 रुपए
थ्री फेज, सीटी: 500 रुपए
खुद मीटर लगाने पर शुल्क
सिंगल फेज: 100 रुपए
थ्री फेज, एलटी: 200 रुपए
थ्री फेज, सीटी: 300 रुपए
विशेष मीटर: 1800 रुपए
11 केवी मीटर: 5000 रुपए
33 केवी मीटर: 5000 रुपए
132/220 केवी: 8000 रुपए
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