बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चल रही है। नल जल, गली-नाली पक्कीकरण जैसी कई योजनायों से बिहार के ग्रामीणवासी लाभांवित हो रहे हैं। हालांकि, कई बार इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आती है। ऐसे में इन लापरवाहियों को सुधारने के लिए पंचायती राज विभाग ने ई-निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल का आरंभ करते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बताया कि प्रत्येक लाभुक सुविधाओं का लाभ उठा सके व किसी भी स्थानीय समस्या की जानकारी सही समय पर विभाग को मिल सके, इस उद्देश्य से e-NISHCHAY पोर्टल को शुरू किया गया है। अगले सप्ताह से e-NISCHAY ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा, जहां से उसे डाउनलोड कर लोग नल-जल योजना संबंधित अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का लंबे समय तक लाभ मिल सके, इसके लिए वार्ड सदस्यों को अनुरक्षक की भी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया है। बताया गया अनुरक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिदिन योजनाओं को निर्धारित समय के अनुसार जलापूर्ति योजना को संचालित करने के साथ पंजियों का संधारण, छोटी-मोटी गड़बड़ियों को दूर करने के साथ उपभोक्ता शुल्क वसूलने की भी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए हर अनुदेशक को दो हजार रुपए मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें उपभोक्ता शुल्क का भी 50 प्रतिशत राशि दिया जाएगा।
