बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। राज्य में इस बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होना है। इसी बीच राज्य सरकार ने पंचायतो को वाईफाई की सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है। इससे मतदाताओं के सत्यापन सहित गाँव वालों को भी फायदा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सुविधा को बहाल करने के लिए अलग से आदेश पारित किया है। पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी हो चुकी है और मतदान के दिन तक यह सुविधा मतदान वाले ज़िलों में बहाल हो जानी चाहिए।
इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी ज़िलों के डीएम को आदेश दे दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा, इस संबंध में आयोग ने आईटी मंत्रालय, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड व तकनीकी टीम बेल्ट्रॉन को निर्देश दिया है।
आयोग ने कहा है कि भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी विद्यालयों को यह सुविधा उपलब्ध करानी है। इसके तहत स्कूलों को एफएफटीएच कनेक्शन देना है व ई गर्वनेंस सर्विसेज के माध्यम से सभी सरकारी संस्थानों को एक वाईफाई एक्सेस प्वाइंट उपलब्ध कराना है। आयोग ने कहा है कि यह सुविधा बहाल होनी इसलिए जरूरी है कि क्योंकि चुनाव के दौरान मतदाताओं की बायोमीट्रिक व आधार से पहचान की जानी है।
