मंगलवार के दिन बिहार की पटना में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई थी। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री वर्चुअल प्लेटफार्म के द्वारा जुड़े थे। कैबिनेट की बैठक से कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग गई है। जहाँ सबसे पहले पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 यानि कि वाटर यूजर चार्जेज को मंजूरी दी गई। वहीँ दूसरी अहम मुद्दा बिहार पंचायत चुनाव को लेकर था जिसके अंतर्गत 10 के बजाये अब 11 चरणों में चुनाव कराने की बात की गयी है। जिसके संबंध में 24 अगस्त तक अधिसूचना जारी किया जाना है।
जानकारी के अनुसार, लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद पर भी नियुक्ति करने की बात पर मोहर लगी है। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय होगा वहीं प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर पर होगा। आपको बता दें कि वक़्त – वक़्त पर इनके स्थानांतरण भी किया जा सकता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति योजना के तहत अभिवंचित वर्ग की महिलाओं के लिए भी चर्चा की। जिसके अंतर्गत बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि हर घर नल जल आपूर्ति योजना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के भाग 4 के अध्याय 15 को मंजूरी मिली है, जिससे ‘पेयजल उपयोग शुल्क निति 2021’ का नाम दिया गया है।
साथ ही साथ शिक्षा विभाग में एक और उच्चस्तर का फैसला किया गया है जहाँ कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय कार्य के सुचारू संपादन के लिए तीन करोड़ रुपए की अनुदान की स्वीकृति दी गई है। ऐसे और भी कई सारे योजना बनाये गए हैं और सभी को मंज़ूरी भी मिल गयी है। लेकिन सोचने की बात यह है की क्या अगले 5 साल का लक्ष्य लेकर बिहार सरकार योजनाए तो बना ली है। मगर कितनो पर सरार काम कर पायेगी और लोगो की उमीदो पर खड़े उतर पायेगी या नहीं।
