बिहार सरकार द्वारा संचालित राज्य के विभिन्न शेल्टर होम/ रिमांड होम में रहने वाले वासियों के विरुद्ध कथित तौर पर किये जा रहे यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा व दुरूपयोग की समुचित और शीघ्र जांच पटना हाई कोर्ट के पर्यवेक्षण ( सुपरविजन ) में करवाने को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता अलका वर्मा के जरिये दायर की गई है।
इस याचिका के जरिये जुवेनाइल जिस्टिस कानून की योजनाओं को लागू करने और नाबालिग बच्चे की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश देने का आग्रह भी किया गया है।
बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग कमेटी का गठन करने के लिए आदेश देने का आग्रह भी किया गया है। गाय घाट शेल्टर होम समेत राज्य के अन्य शेल्टर होम के बच्चों के पूरी तरह से पुनर्वास के लिए एक योजना बना कर इसे लागू करने हेतु आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।याचिका में इस तरह के शेल्टर होम/ रिमांड होम/ ओल्ड एज होम की ऑडिट के लिए सोशल ऑडिट बनाने हेतु आदेश देने का आग्रह किया गया है।
