Tejasvi yadav
Tejasvi yadav

बीतें बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ एक अनोखी घटना घटी. मिली जानकारी के अनुसार मामला TET पास अभ्यर्थियों को धरनास्थल से हटाने का था. तेजस्वी ने सीएस (Chief Secretary) से लेकर डीजीपी (DGP) तक को फोन लगवा दिया. टीईटी पास अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरनास्थल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तेजस्वी ने डेढ़ किलोमीटर की पैदल यात्रा तक कर डाली. बता दें, TET पास अभ्यर्थी सरकार से नियोजन की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में बीते कुछ दिनों से लगातार धरना दे रहे थे. मंगलवार को टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था. बुद्धवार को उन्हें धरना स्थल से जिला प्रशासन ने हटा दिया. जिसके बाद टीईटी पास अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से मदद मांगी. तेजस्वी अभ्यर्थियों की मदद के लिए पटना के ईको पार्क पहुंच गये. जहां धरना स्थल से हटाये गये अभ्यर्थी अपना मीटिंग कर रहे थे.

TET पास अभ्यर्थियों को पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल से हटाना पटना जिला प्रशासन को महंगा पड़ गया. इतना ही नहीं जब पटना डीएम (DM) को फोन लगवाया तो डीएम साहब पहले तेजस्वी को पहचान नहीं पाए. बात कुछ ऐसी हुई थी कि, तेजस्वी यादव ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को टीईटी पास अभ्यर्थियों को धरना स्थल से हटाये जाने की घटना को गलत बताया. सीएस को फोन लगाने के बाद तेजस्वी ने डीजीपी को फोन लगवाया. लेकिन डीजीपी साहब कहीं व्यस्त हैं ऐसा उन्हें बताया गया. इतने में तेजस्वी ने पटना डीएम को फोन लगवा दिया. डीएम साहब पहले तेजस्वी को पहचान नहीं सके, और धरना देने के लिए आवेदन मांगने लगे. डीएम साहब की आवाज में झुंझलाहट भी थी. चूंकि तेजस्वी ने फोन को स्पीकर पर डाल रखा था. इसलिए अधिकारी और तेजस्वी की बातचीत सार्वजनिक थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने अपना परिचय दिया. डीएम साहब सर सर पर आ गये. तेजस्वी के आसपास बैठे अभ्यर्थियों ने इस वाकये पर जमकर ताली बजायी.

तेजस्वी ने पटना डीएम को टीईटी पास अभ्यर्थियों को धरना पर बैठने देने की गुजारिश की तो डीएम साहब तैयार हो गये. इसके साथ ही तुरंत बाद डीजीपी साहब का भी कॉलबैक आ गया. तेजस्वी ने डीजीपी साहब से लाठीचार्ज की शिकायत की और टीईटी अभ्यर्थियों को शांतिपूर्वक धरना देने की अपील की. डीजीपी साहब भी तेजस्वी यादव की मांग से सहमत हो गये. तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे. जब टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए पटना हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है तो फिर सरकार क्यों विलंब कर रही है. क्या सरकार इसके पीछे भी RCP टैक्स लगाना चाहती है.