पटना मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका पटना मेट्रो के निर्माण के लिए आठ हजार करोड़ तक कर्ज देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी कार्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को यह जानकारी दी गई। बिहार दौरे पर आए मिश्र ने बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के साथ शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद थे।
केंद्रीय शहरी कार्य सचिव को जानकारी दी गई कि पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13365.77 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। इसमें 60 फीसदी राशि लोन लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिए यूरोपीय यूनियन, जाइका और एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन लेने की प्राथमिकता तय की जाएगी।
उच्चस्तरीय बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पटना मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है। इसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार, बाईपास होते हुए न्यू आईएसबीटी तक जाएगा।
