लम्बे समय से अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे बिहार नगर निगम कर्मचारियों को आख़िरकार अब फल मिलने वाला है। निगार निकायों की हड़ताल ने राज्य सरकार को उनके पक्ष में कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। राज्य के सभी नगर निकाय कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके मूल वेतन के साथ मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा।
आपको बता दें कि राज्य में कोरोनाकाल की पहली व दूसरी लहर के दौरान नगर निकायों के कर्मचारियों ने दिन रात बिना डरे फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया था। और घातक कोरोना वायरस के पूरे शहर में संक्रमण फैलने के बावजूद, नगर निगम के सफाई कर्मी शहर को साफ़-सुथरा रखने में लगातार जुटे हुए थे। और तो और विशेष रूप से कोरोना काल के समय में बायो-मेडिकल अपशिष्टों के निबटारे में भी नगर निकाय कर्मियों ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी थी। लेकिन उस बुरे वक़्त में मेहनत करने का उन्हें मेहनताना भी नहीं दी गई थी। जिसके बाद से ही पटना नगर निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठने को विवश हो गए थे।
पिछले दिनों हाई कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई रखी गई थी। जिसके तहत कोर्ट ने राज्य सरकार व निगम पदाधिकारियों को फटकार लगाई थी। साथ ही सरकार को जल्द से जल्द नगर निकाय कर्मचारियों के पक्ष में उचित निर्णय लेने को भी कहा था। उसी के फल स्वरूप अब जाकर सरकार ने करोनकाल में बनी वेतन के साथ बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि का भुक्तान करने का आश्वाशन दिया है। अंतत: उक्त परिप्रेक्ष्य में कुछ नगर निकायों द्वारा इन कर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने हेतु 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
